झारखंड में सरकारी चिकित्सकों को अब पुलिस कर्मियों की तरह वर्ष में 13 महीने का वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आइएमए झारखंड तथा झासा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए जिनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल टास्क फोर्स के गठन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि को सम्मिलित करना शामिल है।

सरकारी चिकित्सकों को भी पुलिस कर्मियों की तरह वर्ष में 13 माह का मानदेय मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को आइएमए, झारखंड तथा झासा के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इसका आश्वासन दिया। आइएमए तथा झासा के पदाधिकारियों का कहना था कि स्वास्थ्य सेवा भी पुलिस सेवा की तरह आकस्मिक सेवा है, इसलिए यह लाभ उन्हें मिलना चाहिए।बैठक में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त करने पर भी सहमति बनी। इससे अधिक बेड के अस्पताल ही इस एक्ट के दायरे में आएंगे। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।